जयपुर। राजस्थान में पैक्स कंप्यूटराइजेशन परियोजना को गति देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में संपन्न हुई समीक्षा बैठक में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने विशेष रूप से डे-एंड प्रक्रिया और सिस्टम ऑडिट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि मार्च 2026 का डे-एंड नहीं करने की मानसिकता को अब पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। भविष्य में ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑटोमैटिक डे-एंड की सुविधा होने की संभावना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई प्रविष्टि छूट गई है, तो उसे वर्तमान चालू तिथि में ही पूरा करें। 

बैक-डेटेड पर लगाम
विभाग ने साफ कर दिया है कि बैंकिंग प्रणाली में बैक-डेटेड प्रविष्टियों की परिपाटी अनुचित है। विभागीय स्तर ने स्पष्ट किया है कि ई-पैक्स अथवा डायनामिक डे-एंड के लिए ऑन-सिस्टम ऑडिट का इंतजार करना आवश्यक नहीं है, इसे लेकर निर्देश दिए गए है। 

जारी रखे डे-एंड 
10 जून 2026 से पूर्व सभी पैक्स को अनिवार्य रूप से ई-पैक्स में परिवर्तित किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई पैक्स व्यवस्थापक सहयोग करने में आनाकानी करता है, तो उसे 2 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी सुधार न होने पर संबंधित व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।