नई दिल्ली। देश में यूरिया उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 (एनआईपीयू-2026) राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दे दी। नई नीति के तहत गैस आधारित नई यूरिया निर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाकर देश की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। फिलहाल देश में 33 यूरिया निर्माण इकाइयां काम कर रही हैं, जिनकी कुल पुनर्मूल्यांकित क्षमता 269.42 लाख मीट्रिक टन है। इसके बावजूद उत्पादन और मांग के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए भारत को हर साल यूरिया आयात करना पड़ता है।

उर्वरक विभाग को नई यूरिया इकाइयां लगाने के कई प्रस्ताव मिले हैं। इन्हीं प्रस्तावों को देखते हुए सरकार ने नई निवेश नीति लागू करने का फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे नए निवेश आएंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराना आसान होगा।