सहकार अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा का हिस्सा

सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा का हिस्सा भी बनाती है। सहकारिता बिना पूंजी अथवा कम पूंजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। सहकारिता के माध्यम से भारत इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ रहा है।

मार्डन फूड कल्चर बनाम स्वास्थ्य

भारत में सदैव बाज़ार में बने खाने की अपेक्षा घर में तैयार भोजन को प्राथमिकता दी जाती रही है। लेकिन , व्यस्त जीवनशैली के चलते आजकल लोग पैक्ड फूड को प्राथमिकता देने लगे हैं।

जलती पराली, सुलगते सवाल

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों पर पराली जलाने के लिए की जा रही कड़ी कार्रवाई ने देशभर के किसानों में में गहरी नाराजगी और चिंता पैदा कर दी है। हाल ही में, 13 किसानों की गिरफ्तारी, रेड एंट्री जैसे कदम, और किसानों की फसल मंडियों में न बेचने देने के तुगलकी आदेशों ने किसानों में आक्रोश भर दिया है।

गरीब-महिला-युवा-अन्नदाता के उत्थान पर हो फोकस

साल था 1996। चुनाव परिणाम घोषित हो चुके थे और अटल बिहारी वाजपेयी को निर्वाचित-प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया जा चुका था। एक अथवा दो दिन बाद, नई दिल्ली में कुछ जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ बंद कमरे में बैठक हुई।

सादगी से महानता तक, टाटा की अनमोल विरासत

रतन टाटा का देहावसान न केवल एक महान उद्योगपति की मृत्यु है। बल्कि, भारतीय व्यवसायिक परंपरा और नैतिक मूल्यों की युगांतरकारी विभूति का अंत है। भले ही उनका पारसी रीति से अंतिम संस्कार हो, उनके विचार, सिद्धांत और योगदान सदैव अमर रहेंगे।

छोटी जोत को लाभकारी बनाने की जरूरत

सरकार भूमि रिकार्ड से लेकर सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण पर फोकस कर रही है। ताकि, योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। इसीलिए सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ-साथ उसकी मानिटरिंग और नौकरशाही की जवाबदेही तय करने के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं।

वायु प्रदूषण का कॉकटेल

पराली जलाने से हुए प्रदूषण से निपटने के दावे हर साल किए जाते हैं। लेकिन, अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। यह समस्या हर साल और विकराल होती चली जा रही है।

खाद्य खपत में हो रहा बदलाव

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रकाशित एक नए कार्यपत्र भारत के खाद्य उपभोग में बदलाव और उसके नीतिगत निहितार्थं घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2011-12 का एक व्यापक विश्लेषण ने देश के खाद्य उपभोग संबंधी रुझानों के दिलचस्प पहलुओं पर प्रकाश डाला है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती देने लगा सहकार

देशभर में नई, मजबूत और तेजी से उभरती हुई प्राथमिक कृषि ऋ ण समितियों यानी पैक्स का प्रसार हो रहा है। आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से लैस यह पैक्स अब ग्रामीण और कृषि प्रधान भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

निर्यात के बहाने कई निशाने

केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात से संबंधित कुछ निर्णय लिए। उसने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) समाप्त कर दिया। गत वर्ष बासमती चावल पर प्रति टन 1,200 डॉलर का एमईपी लगाया गया था । जिसे बाद में कम करके 950 डॉलर प्रति टन कर दिया गया था।

लदने लगे बीटी कपास के दिन

पिछले दशक में कपास उत्पादन में लगातार गिरावट आने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वर्ष 2002 में जीन संवद्र्धित और कीट प्रतिरोधी बीटी-कपास संकर किस्मों के साथ शुरू हुई कपास क्रांति के दिन अब लदने लगे हैं।

सर्पदंश: थानक नहीं, पहुंचे अस्पताल

ईको सिस्टम के लिए नाइट्रोजन का बढ़ता खतरा

जीएम पर उतावलापन क्यों

सरकार ने मारी बाजी या चूक गए चौहान

गांवों में बाजारीकरण

छोटे किसान ही खाद्य सुरक्षा की ताकत

विसंगतियों की भेंट चढ़ती भारत की कृषि नीतियां - कृषि की ज्वलंत समस्याएं

शहरों के हाल बेहाल - हर साल मानसून में नालें जाम

जीएम सरसों के वाद में भी विवाद - अपनी बात

ई-समृद्धि पोर्टल: उपज का पूरा मौल ई-समृद्धि पोर्टल किसानों की उपज के लिए न्यूनत

खाद्य सुरक्षा की बढ़ती चुनौति

जैसे-जैसे सामान्य तापमान बढ़ता जा रहा है, आशंकाएं हैं कि क्या देश आने वाले वर्षों में अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा? कुछ वर्ष पहले गेहूं की कटाई के दौरान गर्मी ने कहर ढहाया था।

प्राकृतिक जलस्रोतो के दयनीय हालात

दुनिया में पेयजल की समस्या दिनों दिन गहराती चली जा रही है। इसके बावजूद हम पेयजल को बचाने और जल संचय के प्रति अपेक्षा अनुरूप गंभीर नहीं हैं।

पौष्टिक खुराक बनाम पौष्टिकता का भ्रामक प्रचार

पिछले सप्ताह हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पौष्टिकता संस्थान, जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के तत्वावधान तले देश में सबसे पुरानी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में एक है, ने भारतीयों के लिए खान-पान दिशा निर्देश जारी किये हैं।

खेती-किसानी के लिए बने समग्र समावेश नीति

राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कृषि-खाद्य नीति की बहुत चर्चा होती रही है। इसके बावजूद ऐसी समग्र नीति नहीं बन पाई है, जिसमें सभी जरूरतों का संतुलित समावेश हो सके।

जैव विविधता का समझना होगा मूल्य

जैव विविधता के गॉडफादर के रूप में लोकप्रिय अमेरिकी पारिस्थितिकी विज्ञानी थॉमस ई. लवजॉय की एक मार्मिक टिप्पणी है, जैविक विकास की अंतिम विडंबना यह हो सकती है कि मनुष्य के मस्तिष्क के माध्यम से आत्म-समझ प्राप्त करने के तुरंत बाद जीवन ने अपनी सबसे सुंदर रचनाओं को नष्ट कर दिया होगा।

मसालों में खोट, व्यापार को चोट

दुनियाभर में बाजार के दरवाजे एक साथ खुलने से जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें भारत जैसे बड़ी आबादी और उत्पादक संभावनाओं वाले देश ने बीते दो-तीन दशक में बड़ी छलांग लगाई है।

कृषि बजट वृद्धि दिलाएगी 'अरबपति राजÓ से मुक्ति

भले ही वह विशुद्ध राजनीतिक कारणों से हो, भारत में धन के पुन: बंटवारे पर बहस बेहद महत्वपूर्ण है और वक्त की जरूरत भी।

गरीबों पर गर्मी की मार

जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण गर्मी के साथ अनियमित और चरम मौसमी घटनाएं देश के हर हिस्से और क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं प्रचंड गर्मी सभी वर्गों के लोगों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य और खुशहाली को प्रभावित करती है।

प्रकाश संश्लेषण आर शाकाहार जीवन का आधार

प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश को जीवन-ऊर्जा में रूपांतरित करने की नैसर्गिक घटना है और शाकाहार प्राकृतिक दोहन को नियंत्रित करने की मानव की मौलिक प्रकृति-प्रदत्त जीवन शैली। इन्हें प्रोत्साहित किए बिना हमारे जीवित ग्रह को बचा पाना संभव नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसके माध्यम से हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। यह नैसर्गिक क्रिया न केवल वनस्पति के साम्राज्य को बनाए रखती है, वरन हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करती है।

सूखती छोटी नदियां

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की ओर से जारी आंकड़ों के विश्लेषण के बाद यह बात सामने आ रही है कि हमारी नदियां तेजी से सूख रही हैं।

भोजन को दूषित कर रहा माइक्रोप्लास्टिक

आधुनिक युग में, हमारी वैश्विक खाद्य आपूर्ति शृंखला दक्षता और नवीनता का चमत्कार है। जिससे हम दुनियाभर के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते हैं।

सवाल फास्टफूड की गुणवत्ता का

पिछले दिनों एक परेशान करने वाली खबर अखबारों की सुर्खी बनी। पटियाला में जन्मदिन पर ऑनलाइन केक मंगवाकर खाने से एक बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा बच्ची का पूरा परिवार भी बीमार पड़ गया। विगत में ऑनलाइन मंगवाए गए जहरीला खाना खाने से मरने या बीमार होने के समाचार देश के दूरदराज के इलाकों से सामने आते रहे हैं।

किसानों की भी सुने हुकूमत

पंजाब और हरियाणा में, जो किसानों के विरोध का केंद्र है, आंदोलित किसान गांवों में सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रवेश को रोक रहे हैं, जिससे भाजपा उम्मीदवारों को वोट मांगने में मुश्किल पैदा हो रही है।

हरित क्रांति की हिंसा

भारत में किसानों का विरोध प्रदर्शन एक आम घटना-सी बन गया है। यह विरोध प्रदर्शन हिंसा की छिटपुट घटनाओं से चिह्नित हैं।

प्राकृतिक बॉन्ड की जरूरत

हमारे देश में दुनिया की 18 फीसदी आबादी है। लेकिन, हमारे पास वैश्विक भूमि का 2.4 फीसदी, वन का दो फीसदी, स्वच्छ जल का मात्र चार फीसदी ही उपलब्ध है। भविष्य में जैसे-जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाएगा।

बढ़ती प्यास और गुम होते कुएं

सारे देश में बरसात के बीत जाने के बाद पानी की त्राहि-त्राहि अब सामान्य बात हो गई है। हताश जनता को जमीन की छाती चीर कर पानी निकालने अथवा बडे बांध के सपने दिखाये तो जाते हैं ।

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना केंद्र में सत्ता में आने वाली हर सरकार का प्रमुख एजेंडा रहा है। परंतु इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। हर बार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए रणनीति तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई है।