जयपुर। ड्रिप, फव्वारा और मिनी स्प्रिंकलर लगाने वाले किसानों को इस साल नई गाइड़लाइन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि, सरकार का जोर लंबित भुगतान के चुकारे पर है। बता दें कि उद्यानिकी विभाग को अनुदान के रूप में 500 करोड़ रूपए से ज्यादा की देनदारी का चुकारा करना है। शायद यही, कारण है कि भारत सरकार इस वर्ष के एक्शन प्लान को मंजूरी देने से फिलहाल किनारा कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को ड्रिप, फव्वारा और मिनी स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जाता है। सूत्रों ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के दौरान स्थापित हुए संयंत्रों के एवज में करीब 500 करोड़ रूपए अनुदान का भुगतान किसानों को होना है। 

जून बाद नई गाइड़लाइन
सूत्रों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए उद्यानिकी आयुक्तालय के द्वारा जून बाद ही योजना की नई गाइड़लाइन जारी किए जाने की संभावना है। ऐसे में योजना का लाभ लेने वाले किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि हर साल विभाग अप्रैल-मई के दौरान योजना की गाईड़लाइन जारी कर देता है। 

केन्द्र से मिलना है अनुदान
सूत्रों ने बताया कि योजना के तहत बकाया अनुदान राशि केन्द्र सरकार से आनी है। जब किसानों को पूरा भुगतान हो जायेगा और रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी जायेगी। उसके बाद ही पीएम सूक्ष्म सिंचाई योजना की इस वर्ष की कार्ययोजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।