जयपुर। राजस्थान सरकार ने खरीफ 2026 सीजन को देखते हुए राज्य के किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों की मांग के अनुसार उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उर्वरकों के संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

सीमावर्ती जिलों में निगरानी, कालाबाजारी पर कार्रवाई

बैठक में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध परिवहन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री डॉ. मीणा कहा कि सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उर्वरक निरीक्षक नियमित निरीक्षण करें। किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए बढ़ाई जाएगी जागरूक

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “धरती माता बचाओ अभियान” के तहत जिला से लेकर ग्राम स्तर तक किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जैविक खेती और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक करेगी। किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी और यूरिया के संतुलित उपयोग की सलाह दी जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण, गोष्ठियों और रात्रि चौपालों के माध्यम से किसानों तक नई तकनीक पहुंचाई जाएगी।

पारदर्शी वितरण और तकनीक से होगी निगरानी

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उर्वरकों के पारदर्शी वितरण के लिए पीओएस मशीन से स्टॉक सत्यापन, मूल्य सूची का प्रदर्शन और एग्री स्टैक से जुड़े डिजिटल सिस्टम लागू किए जाएंगे। अधिक खरीद और अधिक बिक्री करने वाले विक्रेताओं की पहचान कर जांच की जाएगी, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पर्याप्त भंडार, किसानों को नहीं होगी कमी

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राज्य में वर्तमान में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा भी खरीफ 2026 के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान को समय पर खाद मिले और उसकी फसल बेहतर उत्पादन दे सके।