जयपुर। हाड़ौती संभाग के किसानों को उपज का बेहत्तर दाम दिलाने, उपज प्रसंस्करण और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोल सकती है। पिछले दिनों नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि मंत्री डॉ. कि रोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के साथ हुई चर्चा में यह बात सामने आई। बैठक में किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई, फसल सुरक्षा, कृषि यंत्रीकरण और उर्वरक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अधिकांश विषयों पर सकारात्मक रुख दिखाया। बैठक के दौरान पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत कृषि विभाग की भागीदारी को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया। ताकि, फार्म पॉन्ड और डिग्गी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

एग्रीटेक मेले पर सहमति

बैठक के दौरान, कोटा में शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर का एग्रोटेक मेला आयोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। यह मेला केंद्रीय कृषि मंत्रालय के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नवीन कृषि तकनीकों, स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भी कृषि मंत्रालय के द्वारा ऐसा मेला कोटा में आयोजित किया जा चुका है।

मिशन में शामिल हो तारबंदी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के तहत गेहूं, मोटे और पोषक अनाज की फसलों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी कार्य को पुन: शामिल करने पर जोर दिया गया। वर्ष 2025 से लागू होने वाले मिशन दलहन में भी कांटेदार तारबंदी पर अनुदान की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार हुआ। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर की सब्सिडी संरचना में बदलाव, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिडकाव के लिए ड्रोन की उपलब्धता, यूरिया आपूर्ति जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।