जयपुर। अमानक कृषि आदान की रोकथाम और किसानों को धोखा देकर अमानक कृषि आदान कारोबार करके चांदी कूटने वालों की अब खैर नहीं। सरकार जल्द ही नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के पीछे सरकार का मकसद किसानों को लूटने वालों को सीधा जेल भेजना है। गौरतलब है कि सरकार ने सीड़ बिल-2025 का मसौदा जारी कर दिया है। जिस पर लोगों से 11 दिसंबर तक राय भी मांग गई है। यह मसौदा कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। गौरतलब है कि यह नया विधेयक सीधे तौर पर किसानों, बीज कंपनियों, सप्लायर्स, लाइसेंसधारकों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को प्रभावित करेगा।

यह है उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य है कि मौजूदा कृषि व्यवस्था और आधुनिक तकनीकों के हिसाब से बीज कानूनों को अपडेट किया जाए। ताकि, किसान नुकसान से बचें और उनके लिए बाजार अधिक पारदर्शी बने। गौरतलब है वर्तमान में बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बीज अधिनियम-1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश-1983 के तहत कार्रवाई की जाती है। 

ऐसे भेजे सुझाव

किसान,  कृषि विशेषज्ञ और अन्य हितधारकों अपने सुझाव और टिप्पणियां 11 दिसंबर तक jsseeds-agri.at.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकेंगे।

क्यों पड़ी जरूरत 

इस साल के खरीफ और रबी के आंकड़ो को उठाकर देखे को कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा  देश भर में कुल 3,17,054 निरीक्षण और छापे मारे गए। साथ ही, 5,119 कालाबारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ 3,645 लाइसेंस रद्द करते हुए 418 एफआईआर दर्ज की गईं। जमाखोरी के खिलाफ अभियान में 667 कारण बताओ नोटिस, 202 लाइसेंस निलंबन और 37 एफआईआर दर्ज की गईं। हेरा-फेरी रोकने के लिए, 2,991 कारण बताओ नोटिस, 451 लाइसेंस रद्द और 92 एफआईआर दर्ज कीं गई। गौरतलब है कि राजस्थान में इस मामले में देश में अग्रणी है।