प्रदेश सरकार ने बजट 2026 में फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी सब्सिडी का ऐलान किया है। तारबंदी के नियमों को भी आसान बनाया गया है। योजना में सरकार नीलगायों और आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए 228 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इससे प्रदेश के 50,000 किसानों को अपनी खेतों की 20 हजार किलोमीटर तक तारबंदी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अब सामुदायिक तारबंदी यानी मिलकर तारबंदी करने के लिए के लिए किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है। इससे किसानों के छोटे समूह भी योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य में 8000 नई डिग्गियों का निर्माण होगा। 36 हजार नए फार्म पौंड बनाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के 80 हजार से ज्यादा किसानों को इसका फायदा होगा।