जयपुर। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में राजस्थान ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेश में रोजगार दिवसों में महिलाओं की भागीदारी 72.69 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 62.25 प्रतिशत है। यानी राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 10.44 प्रतिशत अंक आगे है।

योजना के तहत प्रदेश में अब तक 18.86 लाख परिवारों के 21.66 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रति परिवार औसतन 24.29 दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो राष्ट्रीय औसत 20.02 दिन से 4.27 दिन अधिक है।

प्रदेश में योजना के तहत 42,557 परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा चुका है। कुल व्यय का 35.88 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर तथा मिशन जल संरक्षण ब्लॉक में 73.17 प्रतिशत राशि खर्च की जा रही है। रोजगार में अनुसूचित जाति की भागीदारी 20.43 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की 23.34 प्रतिशत दर्ज हुई है। वहीं, 97.04 प्रतिशत भुगतान 15 दिन के भीतर जनरेट किए गए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 82.46 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि योजना के जरिए रोजगार के साथ जल संरक्षण, आधारभूत ढांचे और ग्राम विकास को गति मिल रही है। योजना में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है।