जयपुर। राजस्थान के गांवों में संपत्ति का मालिकाना हक तय करने वाली स्वामित्व योजना के तहत 99.4 प्रतिशत गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। प्रदेश के 36 हजार 277 अधिसूचित आबादी गांवों में से 36 हजार 54 गांवों का सर्वे किया जा चुका है। वहीं, अब तक 19 लाख 9 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्ड भी जल्द वितरित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 नवंबर को प्रस्तावित प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) समीक्षा बैठक के मद्देनजर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने  शासन सचिवालय समीक्षा बैठक ली! उन्होंने अधिकारियों को शेष सर्वे, जमीन के सत्यापन और संपत्ति कार्ड वितरण का काम समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध करा रही है। इससे ग्रामीणों के लिए बैंक से ऋण लेने और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे। संपत्तियों की सीमाएं स्पष्ट होने और सरकारी रिकॉर्ड तैयार होने से भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा पारदर्शिता बढ़ेगी।

27,705 गांवों का जमीनी सत्यापन पूरा

पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने बताया कि प्रदेश के 27 हजार 705 गांवों में जमीनी सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। इससे संपत्तियों की वास्तविक स्थिति और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने में मदद मिली है। कुछ गांवों में भवनों की मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे भी कराया गया है।

जिलों को प्रगति पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में मैपिंग, ग्राउंड वेरिफिकेशन और शेष संपत्ति कार्ड वितरण की समीक्षा की गई।