नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2026 पेश करने वाली है।  जिसको लेकर कृषि क्षेत्र को भी काफी उम्मीदें हैं। बाजार की नजरें इस बात पर रहेंगी कि सरकार खेती को केवल कल्याण नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार और ग्रामीण मांग से जोडक़र किस तरह आगे बढ़ाती है। इस बार घोषणाएं अहम मानी जा रही हैं। बजट में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई को लेकर इस बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। केंद्र सरकार क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा सकती है। बेहतर नहरें, माइक्रो इरिगेशन और ग्रामीण इंफ्रा से किसानों की पैदावार और आय बढ़ाने की योजना सामने आ सकती है। इससे मौसम जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी और खेती ज्यादा सुरक्षित बनेगी लंबे समय के लिए देशभर में स्थिर उत्पादन सुनिश्चित होगा।

डिजिटल एग्रीकल्चर और एग्रीटेक को बढ़ावा

डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026 में नई पहलें दिख सकती हैं। एग्रीस्टैक जैसे प्लेटफॉर्म को तेज करने, किसान डाटा को कर्ज, बीमा और बाजार से जोडऩे पर फोकस रह सकता है। एग्रीटेक, स्मार्ट खेती और मोबाइल सेवाओं से किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, लागत घटेगी और खेती ज्यादा पारदर्शी, आधुनिक और मुनाफेदार बन सकेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा और निजी निवेश बढऩे की संभावना बनेगी।

स्टोरेज, क्रेडिट और न्यूट्रिशन खेती पर जोर

स्टोरेज, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी बजट में ऐलान संभव है। छोटे किसानों के लिए आसान कर्ज, बीमा और अलग ग्रामीण क्रेडिट फ्रेमवर्क पर जोर दिया जा सकता है। साथ ही, न्यूट्रिशन आधारित खेती, बेहतर बीज और पोषण वाली फसलों को बढ़ावा देकर सरकार किसानों की आय, स्वास्थ्य और ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में बड़े कदम उठा सकती है, जिससे लंबे समय तक खेती ज्यादा टिकाऊ बनेगी।