जयपुर। पीएम पर ड्रॉप,  मोर क्रॉप योजना में जिम्मेदारों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। इसकी बानगी है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को लेकर दो वर्ष से सत्यापन में लापरवाही को लेकर उद्यान आयुक्तालय ने सख्त रूख अपना लिया है। आयुक्तालय ने प्राप्त शिकायतों पर एक्शन लेते हुए संयंत्रों के दोबारा सत्यापन के आदेश दिए है। 

पांच साल तक जिम्मेदारी

प्रदेश में पर ड्रॉप, मोर क्रॉप योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर (मिनी-फव्वारा) लगाए जाते है। इसके तहत संयंत्र लगाने वाली कंपनियों को तीन वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी रहती है। सूत्रो ने बताया कि कई जिलों में किसानों ने कंपनियों की ओर से लगाई गए संयंत्र की गुणवत्ता, स्थापना और रख-रखाव में लापरवाही बरतने की शिकायत की थी। 

अब दोबारा सत्यापन

इसके बाद विभाग ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में लगे संयंत्रों का दोबारा भौतिक और कार्य-प्रणालीगत वेरीफिकेशन किया जाएगा। ताकि, किसानों को बकाया अनुदान का भुगतान किया जा सके। सत्यापन के दौरान कृषि विभाग किसानों से संयंत्रों सही स्थापना, पाइप, स्प्रिंकलर, पानी का प्रवाह-दबाव, सिंचाई क्षेत्र तक वितरण, किसान को मिल रही सेवा-समीक्षा करेंगे।