नई दिल्ली। गन्ना किसानों की रिकवरी, नाप-तौल और शुगर मिलों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सप्ताह के भीतर उच्चस्तरीय संयुक्त कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ किसान, शुगर मिल प्रतिनिधि और वैज्ञानिक शामिल होंगे।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी की मौजूदगी में कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक में रिकवरी के आंकड़ों में अंतर, वजन में कटौती, वेस्टेज, लैब जांच और फसल बीमा से जुड़े मुद्दे उठे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी गन्ने की रिकवरी के वैज्ञानिक मापदंड, आधुनिक लैब टेस्टिंग, कटाई के समय और वजन की शुद्धता से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच कर सरकार को सिफारिशें सौंपेगी।

बैठक में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों स्तरों पर कदम उठाने का निर्णय लिया गया। सरकार का जोर ऐसी पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था तैयार करने पर रहेगा, जिससे रिकवरी और वजन को लेकर किसानों व चीनी मिलों के बीच विवादों का स्थायी समाधान हो सके।