राजस्थान सरकार ने सरसों-चना खरीद में लापरवाही या अनियमितता को लेकर सख्त फैसला लिया है। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलना सरकार की प्राथमिकता है। आगामी सरसों और चना की MSP खरीद में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई होगी। 

खरीद केंद्रों पर विशेष निगरानी और रोजाना निरीक्षण

अपेक्स बैंक सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने निर्देश दिए कि जिन खरीद केंद्रों पर पहले अनियमितताएं सामने आई हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। उप रजिस्ट्रार और राजफेड अधिकारी प्रतिदिन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

अनियमितता पर एफआईआर और जिम्मेदारी तय

सहकारी अधिनियम की धारा 55 व 57 के लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि जहां गड़बड़ी साबित हो चुकी है, वहां एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। खरीद में गड़बड़ी होने पर उप रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

ऑडिट और आमसभा समयबद्ध करने के निर्देश

सहकारी समितियों में पारदर्शिता के लिए ऑडिट और आमसभा समय पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी समितियों में 30 अक्टूबर से पहले आमसभा अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया है, साथ ही मासिक डेटा तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

नई समितियों और योजनाओं को बढ़ावा

मंत्री दक ने नई सहकारी समितियों के गठन, गोदाम निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने और एकमुश्त समझौता योजना से अधिक किसानों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित जनसुनवाई मामलों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया गया।

25 मार्च से शुरू होगी खरीद, टोकन सीमा तय

राजफेड के प्रबंध निदेशक बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरसों-चना की खरीद 25 मार्च से शुरू होगी और प्रत्येक केंद्र पर 2000 से अधिक टोकन जारी नहीं किए जाएंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।