जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि राज्य में किसानों को मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में यूरिया की मांग के मुकाबले 3 लाख मीट्रिक टन अधिक यूरिया उपलब्ध कराया गया है। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक इन्द्रा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

अनियमितताओं पर विभाग की सख्त निगरानी

कृषि मंत्री डॉ. मीणा ने कहा कि उर्वरकों के वितरण और गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें मिलने पर विभाग द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

11,938 निरीक्षण, 107 एफआईआर दर्ज

मंत्री मीणा ने कहा कि उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। इसके तहत 11,938 निरीक्षण किए गए। अनियमितताओं के विरुद्ध 107 एफआईआर दर्ज की गईं तथा 605 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 178 लाइसेंस निलंबित, 46 लाइसेंस निरस्त किए गए और 28 मामलों में गिरफ्तारियां हुईं। 16 मामलों में न्यायालय में चालान पेश किए गए, 21 में अग्रिम जमानत ली गई तथा 27 उर्वरक निर्माण इकाइयों को सील किया गया।

यूरिया व डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति

लिखित जवाब में मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि वर्ष 2025-26 में जनवरी 2026 तक 24.43 लाख मीट्रिक टन मांग के विरुद्ध 27.93 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार 8.33 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग के विरुद्ध 8.30 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया। डीएपी के विकल्प के रूप में 2.57 लाख मीट्रिक टन एनपीके तथा 4.56 लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।

केंद्र के समन्वय से होती है आपूर्ति

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार खरीफ और रबी सीजन से पूर्व खपत, उपलब्ध स्टॉक और बुवाई क्षेत्रफल के आधार पर उर्वरकों की मांग का आकलन कर केंद्र सरकार को भेजती है। अनुमोदन के बाद भारत सरकार मासिक आवंटन जारी करती है और आपूर्तिकर्ता कंपनियों के माध्यम से उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

रेल और सड़क मार्ग से वितरण

कृषि मंत्री मीणा ने कहा कि खरीफ व रबी सीजन में रेल रैक प्वाइंट के माध्यम से उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है। आवश्यकता होने पर सड़क मार्ग से भी त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। आईएफएमएस (इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से मांग, आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी की जा रही है तथा पीओएस मशीन से किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

प्रमाणित बीज अनुदान व निःशुल्क उपलब्ध

कृषि मंत्री ने बताया कि विभिन्न खरीफ व रबी फसलों के प्रमाणित बीज सहकारी समितियों के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन और बीज मिनीकिट कार्यक्रम के तहत किसानों को प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सवाईमाधोपुर के लिए प्रस्तावित आपूर्ति

मंत्री डॉ. मीणा ने बताया कि फरवरी व मार्च 2026 में सवाईमाधोपुर जिले में 6 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 500 मीट्रिक टन डीएपी, 500 मीट्रिक टन एनपीके और 1 हजार मीट्रिक टन एसएसपी की आपूर्ति प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में विभिन्न योजनाओं के तहत 4,37,263 क्विंटल प्रमाणित बीज की आपूर्ति का विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया गया।
 

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