जयपुर। प्रदेश के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। 24 फरवरी 2024 से प्रारंभ इस योजना के तहत 15 फरवरी 2026 तक ऑन-कॉल सेवाओं एवं शिविरों के माध्यम से 15,99,840 पशुपालकों के 61,30,856 पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। 

जिले में 1.23 लाख से अधिक पशुओं का हुआ उपचार

मंत्री कुमावत ने बताया कि चूरू जिले में 35,466 पशुपालकों के 1,23,374 पशुओं का उपचार किया गया। वहीं, चूरू विधानसभा क्षेत्र में 7,666 पशुपालकों के 36,549 पशुओं का निःशुल्क इलाज किया गया है। पशुपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान चूरू विधायक हरलाल सहारण द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

कॉल सेंटर शुरू होने से पहले लगाए गए शिविर

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि योजना की शुरुआत के समय विभाग का कॉल सेंटर चालू नहीं हो पाया था, इसलिए गांव-गांव में शिविर आयोजित कर पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। इन शिविरों में उपचारित पशुओं की संख्या भी कुल आंकड़ों में शामिल है। 9 अक्टूबर 2024 को कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया तथा 31 दिसंबर 2024 से नियमित रूप से ऑन-कॉल सेवाएं शुरू की गईं।

प्रदेश में 536 मोबाइल यूनिट संचालित

पशुपालन मंत्री कुमावत ने बताया कि यह योजना केंद्र प्रवर्तित है। प्रदेश में वर्तमान में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स संचालित हैं। मोबाइल वाहनों की 100 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, जबकि संचालन व्यय 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

टोल फ्री नंबर 1962 से मिलती है सेवा

मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि यूनिट्स का संचालन कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रति एक लाख पशुधन पर एक मोबाइल यूनिट की स्थापना की गई है। प्रत्येक यूनिट प्रतिदिन औसतन 6 पशुओं का उपचार करती है। निर्धारित संख्या से कम उपचार होने पर मानदेय में कटौती का प्रावधान है।

चूरू विधानसभा क्षेत्र में 3 इकाइयां संचालित

पशुपालन मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 3 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। हालांकि, फिलहाल प्रदेश में मोबाइल इकाइयों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री से यूनिटों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है।

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