2.6 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, खेती को सुरक्षित और लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम। राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं और कार्रवाई शुरू की हैं। राज्य में एक ओर जहां ₹135 करोड़ की योजना के तहत किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के लिए सब्सिडी वाले बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं नकली खाद, उर्वरक और बायोस्टिमुलेंट बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान भी चलाया जा रहा है।

2.6 लाख किसानों को मिलेंगे रियायती बीज
‘नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स – ऑयलसीड्स एंड पल्सेज’ योजना के तहत राज्य सरकार 2.6 लाख किसानों को भारी अनुदान पर बीज वितरित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार ने इसके लिए करीब ₹135 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जिससे खरीफ सीजन में किसानों को सीधे फायदा मिलेगा।

नकली खाद और कीटनाशकों पर बड़ा एक्शन
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग ने प्रदेशभर में अवैध उर्वरक, नकली बायोस्टिमुलेंट और कीटनाशकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। कई गोदामों को सील किया गया है और बड़ी मात्रा में नकली कृषि सामग्री जब्त की गई है। सरकार का कहना है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

अब 2 बीघा किसानों को भी मिलेगा तारबंदी योजना का लाभ
राज्य की लोकप्रिय तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब केवल बड़े किसान ही नहीं, बल्कि 2 बीघा भूमि वाले छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत किसानों को खेतों की सुरक्षा के लिए 70% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे आवारा पशुओं से फसलों को बचाया जा सकेगा। राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता भी दे रही है। यह राशि केंद्र सरकार की पीएम-किसान योजना के अतिरिक्त दी जाती है। दोनों योजनाओं को मिलाकर पात्र किसानों को सालाना ₹9,000 तक की सीधी सहायता मिल रही है।