राजस्थान के 17 जिलों में किसानों को खजूर के नाम पर खराब और नर पौधे सप्लाई किए गए, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। करीब 10 महीने बाद जब पौधों में फूल नहीं आए, तब जांच में सामने आया कि अधिकांश पौधे नर थे, जिनसे फल उत्पादन संभव नहीं है।
किसानों की लगातार शिकायतों के बाद 5 अक्टूबर, 2025 को श्रीगंगानगर में सप्लाई करने वाली फर्म भारतीय राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास सहकारी संघ के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद अब प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

करोड़ों का मुआवजा और पौधों का रिप्लेसमेंट

सरकार ने श्रीगंगानगर के किसानों के लिए 1.10 करोड़ रुपए मुआवजा जारी किया है। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और पाली के किसानों को भी लगभग 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही खराब पौधों को बदलकर सही पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हुआ वितरण

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति पौधा 75% अनुदान दिया गया। सरकार ने सप्लायर को प्रति पौधा करीब 3 हजार रुपए दिए, जबकि किसानों को उन्नत किस्मों जैसे मेडजूल, बरही और खुनैजी के पौधे देने का वादा किया गया था।

डेढ़ लाख से ज्यादा पौधों की सप्लाई, 35 करोड़ का घोटाला

2022 में हुए अनुबंध के तहत 17 जिलों में 1.5 लाख से अधिक पौधे सप्लाई किए गए, जिनकी औसत कीमत 4700 रुपए प्रति पौधा रही। कुल मिलाकर यह मामला करीब 35.25 करोड़ रुपए के घोटाले के रूप में सामने आया है। अब अन्य जिलों में भी जांच जारी है।

श्रीगंगानगर में सबसे पहले खुला मामला

सबसे पहले श्रीगंगानगर में 6500 पौधों में से 3811 खराब पाए गए। किसानों ने बताया कि पौधे बढ़े जरूर, लेकिन उनमें फल नहीं आए। अनुबंध के बावजूद न तो हर्जाना मिला और न ही समय पर पौधे बदले गए। लगातार शिकायतों के बाद अब जाकर मुआवजा और पौधों के रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है।

FIR के बाद कार्रवाई तेज

हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से दर्ज FIR के बाद अब सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। मार्च में मुआवजा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा और खराब पौधों को बदला जाएगा।