राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के बीच शुक्रवार को कृषि विभाग की 46 अरब 87 करोड़ 36 लाख 77 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान राज्य सरकार पूरी तरह किसानों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि उनके हितों की रक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। कृषि मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि खेती-किसानी के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचार लागू किए जा रहे हैं, जिनके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हित सुरक्षित

कृषि मंत्री डॉ. मीणा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में उनके हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गेहूं, चावल, मक्का और सभी डेयरी उत्पादों के आयात की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनका उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। मंत्री मीणा ने बताया कि दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रकबा और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। हालांकि, खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरीकरण के लिए इनका नियंत्रित आयात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं।

नकली खाद-बीज और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई

मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि किसानों को समय पर आवश्यक खाद उपलब्ध कराई जा रही है और नकली खाद, बीज व फर्जी फसल बीमा जैसी अनियमितताओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राजस्थान राज्य भंडार निगम की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी एसीबी में जांच कराई जाएगी। राज्यभर में अवैध व अमानक विक्रेताओं के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए 11,938 निरीक्षण किए गए। 765 विक्रेताओं को नोटिस, 169 लाइसेंस निलंबित, 46 लाइसेंस निरस्त, 107 एफआईआर दर्ज, 28 गिरफ्तारियां, 16 मामलों में चालान पेश और 27 फैक्ट्रियां सीज की गई। साथ ही टैगिंग करने वाले आदान विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी जारी है। 

बीकानेर में 10 हजार बैग बिना लेबल दवाई जब्त

कृषि मंत्री डॉ. ने बताया कि बीकानेर में बिना लेबल की दवाइयों के 10 हजार बैग पकड़े गए हैं। कई स्थानों पर अवधिपार बीज बैग भी जब्त किए गए हैं। बिना अनुसंधान केंद्र के प्रमाणित बीज उत्पादन के मामलों में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही, केंद्र सरकार नया सीड बिल ला रही है, जिस पर फिलहाल हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं।

फसल बीमा में 6,517 करोड़ का भुगतान

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता ही नहीं, जीवनदाता भी है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्र पॉलिसीधारकों को 6,517 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के समय के 830 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। फर्जी फसल बीमा दावों को रोकने के लिए बैंकों द्वारा भी विशेष जांच टीमें (एसआईटी) गठित की गई हैं।

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