राजस्थान पशुपालन, मत्स्य, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पशुपालन निदेशक एवं आरएलडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुरेश मीना सहित विभागीय अतिरिक्त निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभागों व जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

पशुपालकों तक समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश

बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और फील्ड स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा की गई। शासन सचिव डॉ. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए।

धीमी प्रगति वाले जिलों को कारण बताओ नोटिस के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरनरी यूनिट और सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की जिलेवार समीक्षा की गई। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कुछ जिलों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संस्थावार व तकनीकी कार्मिकवार लक्ष्य तय कर नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कमजोर प्रगति वाली संस्थाओं और कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया।

मोबाइल वेटरनरी यूनिट से लाखों पशुपालकों को लाभ

विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछले एक वर्ष में 7.71 लाख से अधिक पशुपालकों ने लगभग 30.96 लाख पशुओं का उपचार मोबाइल वेटरनरी यूनिट से कराया। करीब 95 हजार पशुपालकों ने चैटबॉट के माध्यम से भी परामर्श प्राप्त किया। शासन सचिव ने इसे ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत बताया।

एफएमडी टीकाकरण में उपलब्धि पर की सराहना 

चार जिलों द्वारा एफएमडी टीकाकरण का शत-प्रतिशत इंद्राज पोर्टल पर दर्ज करने पर शासन सचिव डॉ. शर्मा ने विभागीय कर्मचारियों की सराहना की। शेष जिलों को 23 फरवरी तक पूर्ण इंद्राज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

31 मार्च तक 21 लाख पशुओं के बीमा का लक्ष्य

पशुपालन, मत्स्य, डेयरी एवं गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में अब तक 4.63 लाख पशुपालकों के 10.32 लाख पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि 31 मार्च तक 21 लाख पशुओं के बीमा का लक्ष्य सख्ती और समन्वय के साथ पूरा किया जाए।

भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने स्पष्ट कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाई में पेंडिंग बिल पास करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में नगर निगम में प्रतिनियुक्त दो पशु चिकित्सकों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए। सरकारी दवाओं के दुरुपयोग की शिकायतों की भी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए।