प्रदेश में आमजन को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने और राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्यभर में 841 नई उचित मूल्य दुकानों के संचालन की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 399 पर कार्रवाई प्रगति पर है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ

मंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को घर के नजदीक राशन सुविधा मिले। नियमानुसार 500 राशन कार्ड और 2000 यूनिट पर एक दुकान का प्रावधान है, लेकिन दूरदराज क्षेत्रों की जरूरत को देखते हुए जिला कलेक्टरों को नियमों में शिथिलता के अधिकार भी दिए गए हैं।

पूर्व सरकार पर निशाना, 973 नई दुकानें शुरू

मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5000 दुकानों की घोषणा की थी, लेकिन केवल 531 ही शुरू हो सकीं। वहीं वर्तमान सरकार ने वर्ष 2022-23 से अब तक 973 नई उचित मूल्य दुकानें शुरू कर दी हैं।

चित्तौड़गढ़ में 15 नई दुकानों को मंजूरी

जिलेवार विस्तार के तहत चित्तौड़गढ़ में 15 नई दुकानों को स्वीकृति दी गई है। इनमें बेगूं, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी और कपासन क्षेत्र शामिल हैं। कई स्थानों पर साक्षात्कार और आवंटन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सरकार का दावा है कि नई दुकानों से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, लंबी कतारों से राहत मिलेगी और गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा।

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