प्रदेश की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने और कृषि शिक्षा को मजबूत करने के लिए अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने के साथ-साथ खारे पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालन (Shrimp Farming) को बढ़ावा देने के लिए बिजली सस्ती करने का फैसला किया है। आगामी वर्ष में 'अल्पकालीन फसली ऋण योजना' के तहत 35 लाख किसानों को ₹25,000 करोड़ का कर्ज बांटा जाएगा। इस कर्ज पर लगने वाले ब्याज का बोझ (लगभग ₹800 करोड़) सरकार खुद उठाएगी। खेती से जुड़े अन्य कार्यों और दीर्घकालीन सहकारी ऋणों के लिए ₹590 करोड़ के कर्ज पर 5% ब्याज अनुदान (छूट) दिया जाएगा।