पंजाब और राजस्थान के बीच जल विवाद एक बार फिर गहराता नज़र आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि राजस्थान पर करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये की जल रॉयल्टी बकाया है। यह राशि 1960 के बाद से अब तक के पानी उपयोग के आधार पर बताई गई है।

1920 के समझौते का हवाला 

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह विवाद 1920 के त्रिपक्षीय समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत राजस्थान (तत्कालीन बीकानेर राज्य) को पंजाब के पानी के बदले भुगतान करना होता था। यह भुगतान 1960 तक जारी रहा, लेकिन उसके बाद बंद हो गया।

बिना भुगतान के जारी है पानी की आपूर्ति

पंजाब का आरोप है कि राजस्थान आज भी लगभग 18,000 क्यूसेक पानी ले रहा है, लेकिन इसके बदले कोई भुगतान नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस स्थिति को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि राजस्थान पानी लेने के लिए पुराने समझौते का हवाला देता है, लेकिन भुगतान से बचने के लिए नए प्रावधानों का।

केंद्र और राजस्थान सरकार से बातचीत की तैयारी

पंजाब सरकार ने इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर बैठक का प्रस्ताव दिया है और केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप के लिए अवगत कराया है। सरकार का कहना है कि इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा।

‘भुगतान करो या पानी छोड़ो’ का रुख

मुख्यमंत्री मान ने साफ कहा कि राजस्थान को या तो बकाया राशि का भुगतान करना होगा या फिर पानी लेना बंद करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब अपने अधिकारों को लेकर इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगा।

पुराने समझौते की समीक्षा की मांग

पंजाब ने यह भी मांग की है कि 1920 के समझौते की पुनः समीक्षा की जाए, क्योंकि उसमें हर 25 साल में समीक्षा का प्रावधान था, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया।

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