जयपुर। किसानों की आय में वृद्धि, उत्पादकता में बढ़ोतरी, फसलों के उचित मूल्य, सिंचाई अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन, कृषि विपणन प्रणालियों में सुधार के लिए बजट 2026-27 में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। राज्य बजट 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1,19,408 करोड़ का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.59% अधिक है। सरकार का कहना है कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादकता सुधारना और राजस्थान को अग्रणी कृषि राज्य बनाना है।

35 लाख किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण

बजट में 35 लाख से अधिक किसानों को ₹25,000 करोड़ का ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का प्रावधान है। इसके लिए ₹800 करोड़ ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, दीर्घकालीन सहकारी कृषि व गैर-कृषि क्षेत्र के लिए ₹590 करोड़ का ऋण 5% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध होगा। इससे लगभग 26 हजार किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे। 

सिंचाई और आधारभूत ढांचे पर विशेष जोर

8,000 डिग्गियां, 15,000 किमी सिंचाई पाइपलाइन और 36,000 फार्म पॉण्ड्स के लिए ₹585 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए ₹228 करोड़ का सहयोग मिलेगा। 500 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।

उन्नत बीज और वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां

5 लाख किसानों को मूंग, 1 लाख को मोठ और 2.5 लाख किसानों को दलहनी-तिलहनी बीज वितरित होंगे। 3,496 ग्राम पंचायतों में वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

डिजिटल कृषि और ‘राज कृषि सूचना प्रणाली’

AI, GIS और सैटेलाइट तकनीक से किसानों को मौसम, बुवाई और फसल स्वास्थ्य की जानकारी मिलेगी। ‘मिशन राज गिफ्ट’ से राज्य के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी।

डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत ₹700 करोड़ का प्रावधान है। डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ₹2,000 करोड़ किया गया है। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 200 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है।

रबी दलहनों के उत्पादन में बढ़त अनुमानित 

रबी दलहनों का उत्पादन 22.34% बढ़कर 26.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। फसल बीमा योजना में ₹6,206 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है।