सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कड़े शब्दों में पूछा, 'क्या आप कोर्ट को मजाक समझ रहे हैं'? दरअसल जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच पैकेज्ड फूड पर सुनवाई कर रही थी |मानक प्राधिकरण कि ढिलाई को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई |

पोषण जानकारी साफ शब्दो मे 

कोर्ट ने कहा कि  किसी पैकेज्ड फूड के पैकेट के सामने ही उसकी महत्वपूर्ण पोषण संबंधी जानकारी साफ और आसानी से दिखाई जाए. इसमें खास तौर पर यह बताया जा सकता है कि उत्पाद में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट कितनी मात्रा में है और इनकी अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए कितनी चिंता का विषय हो सकती है. फिलहाल पैकेज्ड फूड पर पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है, लेकिन अक्सर यह जानकारी पैकेट के पीछे या छोटे अक्षरों में होती है. ऐसे में ग्राहक खरीदारी के समय इसे तुरंत पढ़ या समझ नहीं पाते हैं. याचिकाकर्ता की मांग है कि महत्वपूर्ण चेतावनी पैकेट के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए.

मामला लोगों की सेहत से जुड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर जनहित और लोगों की सेहत से जुड़ा है. अगर सरकार इस दिशा में खुद जरूरी कदम नहीं उठाती है, तो अदालत को आदेश जारी करना पड़ सकता है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार और FSSAI फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग को लेकर आगे क्या कदम उठाते हैं. अगर ऐसी व्यवस्था लागू होती है, तो ग्राहकों को पैकेट खरीदते समय ही यह समझने में आसानी होगी कि किसी खाद्य उत्पाद में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कितनी है.