जयपुर। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के कई जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों की गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इन मामलों की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) से करवाई जाएगी।

लंबित क्लेम के समाधान के दिए गए हैं निर्देश

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि किसानों का खाता एवं आधार सत्यापित नहीं होने, बीमित कृषक की मृत्यु और नेफ्ट बाउंस जैसी वजहों से कुछ क्लेम लंबित हैं। इन मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को खाता व आधार सत्यापन तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से जुड़ी प्रक्रियाएं तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। औपचारिकताएं पूरी होते ही भुगतान किया जाएगा।

किसानों को 6,328 करोड़ का भुगतान

कृषि मंत्री डॉ. मीणा ने जानकारी दी कि वर्तमान सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को कुल 6,328 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम भुगतान किया है। इसमें 188 करोड़ रुपये पिछली सरकार के समय से लंबित थे।

इंटिमेशन फार्म में बड़ी गड़बड़ी

मंत्री मीणा ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के करणपुर में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बीमा कंपनी के सर्वेयर ने किसान, कृषि पर्यवेक्षक और राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर खुद ही कर दिए थे। जांच में सामने आया कि 1.70 लाख फार्म में से 32 हजार में फसल खराबा शून्य दिखाया गया, जबकि वास्तविक नुकसान 50 से 70 प्रतिशत था। इससे किसानों के करीब 128 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में रावला में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है।

सालासर में 71 फर्जी खातों का मामला

कृषि मंत्री ने बताया कि सालासर की एसबीआई शाखा में किसानों के नाम पर 71 फर्जी खाते खोलने का मामला सामने आया है। इन खातों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रीमियम काटा जा रहा था, जिससे सरकार को 9 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता था। इस मामले में एआईसी कंपनी का नाम सामने आया है और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कई जिलों में सामने आई अनियमितताएं

मंत्री मीणा ने बताया कि सांचौर, जालौर, चूरू, नागौर और बीकानेर जिलों में भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। शेरगढ़ क्षेत्र में भी फसल खराबा कम दिखाने के मामले सामने आए हैं।

659 किसानों के क्लेम लंबित

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2020 से रबी 2024-25 तक 659 किसानों के 42.62 लाख रुपये के क्लेम खाता सत्यापन, नेफ्ट बाउंस और मृत्यु जैसे कारणों से लंबित हैं। इन खातों का सत्यापन कर भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

तकनीकी समिति में लंबित प्रकरण

मंत्री डॉ. मीणा ने बताया कि  23 फसल पटवार युग्म से जुड़े प्रकरण राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति में लंबित हैं। भारत सरकार से तकनीकी उपज प्राप्त हो चुकी है और जल्द बैठक कर इनका निस्तारण किया जाएगा।

Read: कृषि में एआई क्रांति: कल जयपुर से शुरू होगा ‘भारतविस्तार’ राष्ट्रीय कार्यक्रम

Read:सायला में पशुमेला-2026 की हुई शुरुआत, पशुपालकों को मिलेंगे नए अवसर