नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए VB-G RAM G योजना के तहत मिलने वाली दैनिक मजदूरी में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब देश के किसी भी राज्य में मजदूरों को 300 रुपये प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की अवधि भी बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से लाखों ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

सरकार ने VB–G RAM G अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण मजदूरी दरों में बड़ा बदलाव किया है. अब देश में किसी भी मजदूर को 300 रुपये प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलेगी. कई राज्यों में 15% से 25% तक वृद्धि हुई है. इस फैसले से ग्रामीण आय बढ़ेगी, रोजगार सुरक्षा मजबूत होगी और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.

राष्ट्रीय औसत मजदूरी में बड़ा इजाफा

नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़कर 327.4 रुपये हो गई है। यानी औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा लाभ देशभर के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों को मिलेगा।

अब हर राज्य में कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन

पहले कई राज्यों में मजदूरी 241 रुपये प्रतिदिन तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन तय कर दी है। इससे कम मजदूरी वाले राज्यों के श्रमिकों को सबसे अधिक फायदा होगा।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ी मजदूरी

नई दरों के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मजदूरी में 15 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे इन राज्यों के लाखों ग्रामीण परिवारों की आमदनी में उल्लेखनीय सुधार होगा।

इन राज्यों में मिलेगी सबसे ज्यादा दिहाड़ी

केरल, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में पहले से ही मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक थी। संशोधित दरों के बाद इन राज्यों में दैनिक मजदूरी 360 रुपये से 409 रुपये तक पहुंच गई है।वहीं सिक्किम अब भी सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य बना हुआ है, जहां श्रमिकों को 450 रुपये प्रतिदिन तक का भुगतान किया जाएगा।

125 दिन रोजगार की गारंटी

नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पलायन कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

गरीब राज्यों को सबसे ज्यादा राहत

सरकार ने कम मजदूरी वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में मजदूरी में लगभग 24.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे वहां के श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

सरकार का कहना है कि नई मजदूरी व्यवस्था का उद्देश्य केवल श्रमिकों की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को गति देना भी है।