राज्य सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है। भूमि विकास बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुधीर भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र ऋणियों के लिए शत-प्रतिशत ब्याज राहत प्राप्त करने का सुनहरा मौका है।

30 जून तक मिलेगा फायदा

भट्ट ने बताया कि 3 मार्च 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 376 किसानों को 78.87 लाख रुपए की ब्याज राहत प्रदान की जा चुकी है। जिन ऋणी सदस्यों ने पूर्व में निर्धारित अवधि में योजना का लाभ नहीं उठाया था, वे अब 30 जून 2026 तक इसका फायदा उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पात्र किसान बकाया मूलधन जमा करवाकर ब्याज में पूरी छूट का लाभ दे सकते हैं। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह आखिरी मौका दिया गया है।

आर्थिक राहत के लिए शुरू की योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री अविधपार राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। यह मुख्य रूप से सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।