रबी उर्वरक अनुदान 736 करोड़ ज्यादा

नई दिल्ली। रबी की फसलों की बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दी है। रबी 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय जरूरत लगभग 37,952.29 करोड़ निर्धारित की गई है। जो खरीफ 2025 की तुलना में 736 करोड़ रूपये अधिक है। पिछले तीन वर्षों 2022-23 से 2024-25 के दौरान सरकार ने कुल मिलाकर 2.04 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया है।

नई उर्वरक सब्सिडी घोषित

डीएपी (18-46-0-0) पर सरकार प्रतिटन 29,805 की भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे इसकी कीमतें किसानों के बजट में बनी रहती हैं। पोटाश के लिए एमओपी (0-0-60-0) पर प्रतिटन 1,428 और एनपीके (19-19-19) पर 17,738 प्रति टन, एनपीके (12-32-16) पर 20,890 प्रति टन की सहायता प्रदान की जा रही है। इसी तरह सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी (0-16-0-11) खाद पर प्रतिटन 7,408 का अनुदान मिलेगा।

डीएपी की अनुदान बढ़ाया

इस बार नाइट्रोजन के लिए 43.02 और फॉस्फेट के लिए 47.96 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जा रही है। यही कारण है कि डीएपी जैसे उर्वरकों पर सब्सिडी इस बार बढ़कर 29,805 प्रति मीट्रिक टन हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। जो रबी 2024-25 में रही 21,911 प्रति मीट्रिक टन के मुकाबले काफी अधिक है।