जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मनरेगा योजना पर कई सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लागू की गई वीबी जी राम जी योजना में गड़बडिय़ों पर लगाम लगेगी। साथ ही, रोजगार गारंटी के साथ कृषि, जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे। सीएम शर्मा योजना के शुभारंभ मौके पर मसूदा कृषि उपज मण्डी परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिए मोदी सरकार वीबी जी राम जी योजना लाई है। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि गांवों को विकसित बनाकर ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है। किसान की समृद्धि, श्रमिक के सम्मान और गांव की आत्मनिर्भरता से भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। यह योजना रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और ग्राम विकास का समग्र राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि अब वीबी जी राम जी योजना में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी न हो इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। बता दें कि इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 12 हजार 636 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जोकि राज्य में इस योजना का अब तक का सबसे अधिक बजट है। इससे गांवों में पानी और सडक़ों जैसे स्थायी काम होंगे, जिनकी वास्तव में आवश्यकता होती है। कार्यक्रम के दौरान तिरूपति-आंध्रप्रदेश से केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय सम्बोधन का भी प्रसारण किया गया। 

17 हजार करोड़ का अतिरिक्त बजट

उन्होंने कहा कि ये योजना कानूनन एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि कुल आवंटन में वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों को हाल के मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं,प्रशासनिक व्यय की सीमा को ब?ाकर 9 प्रतिशत किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो। 

6 महीने में सोशल ऑडिट अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीकों का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर छह महीने में कार्यों का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा।साथ ही, डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर हफ्ते भुगतान करना अनिवार्य होगा। दो सप्ताह से अधिक की देरी पर स्वत: ही मुआवजा मिलेगा। 

रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीबी जी राम जी योजना के तहत दो लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज राशि 3.31 करोड़ और एसएचजी दीदियों को 1.16 करोड़ रुपये के ऋ ण चेक वितरित किए। उन्होंने समर्थ सखी ऋण योजना के तहत सीएलएफ कल्स्टर मैनेजर और बैंक मित्रों को स्कूटी प्रदान की। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नवीन आवासों की स्वीकृति और नवनिर्मित मकानों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। इससे पहले उन्होंने राजीविका स्वयं सहायता समूहों के हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 424 करोड़ रुपये के  विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2 करोड़ रुपये की लागत से देवमाली में दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की घोषणा की। साथ ही, देवमाली में सरोवर के जीर्णोद्धार और सडक़ों के निर्माण से स्थानीय क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए भी आश्वस्त किया। 

2027 तक दिन में बिजली

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न जल परियोजनाओं को साकार धरातल देने में लगी है। 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण का अभियान चला रही है। आमजन अधिक से अधिक इस अभियान का हिस्सा बन पौधारोपण करें। 

विकसित भारत की नींव

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चैधरी ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना विकसित भारत की पक्की नींव है। इसमें होने वाले पक्के निर्माणों से गांवों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ढाई वर्षों में प्रदेश में महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को गति देने के साथ ही किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है। वहीं, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने योजना में आधारभूत ढांचा निर्माण के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। गांवों में अंतिम छोर तक इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा।