राजस्थान सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत सरकार कई योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक सम्बल भी दे रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के कल्याण के लिए एक अनूठी पहल की है। इससे पारंपरिक खेती व गौवंश संरक्षण को ​बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। 

सरकार की पहल का उद्देश्य पारंपरिक एवं जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। वर्तमान समय में आधुनिक कृषि यंत्रों के निरंतर बढ़ते उपयोग के कारण बैलों का महत्व कम होता जा रहा है, जिससे उनके संरक्षण पर विपरीत असर हुआ है। सरकार द्वारा इस योजना में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से न केवल बैलों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खेतों की उर्वरकता और पर्यावरण संरक्षण में भी लाभ होगा।

गोबर गैस प्लांट लगाने पर भी सब्सिडी देगी सरकार

इतना ही नहीं, राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी देगी। सरकार की इस पहल से किसानों की कृषि लागत कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। साथ ही जैविक खाद की उपलब्धता से जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। किसान अपने खेत पर ही अच्छी जैविक खाद तैयार कर सकेंगे, जिससे फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा।

डाटाबेस से पात्र किसानों का तय होगा चयन

प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा राज्य में बैलों से खेती करने वाले किसानों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित किसानों को सरकार की ओर से 30 रुपए की वार्षिक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार की इस योजना में अब तक 42 हजार से अधिक किसान आवेदन कर चुके हैं। इन आवेदनों में सबसे ज्यादा आवेदन उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के किसानों से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रदेश के किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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