राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मनरेगा की फार्म पॉण्ड श्रेणी में टांका निर्माण कार्यों को अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि एक पंचायत में एक साथ 20 से अधिक कार्यों पर रोक होने के कारण बाड़मेर जिले में टांका निर्माण के लिए मनरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर मस्टर रोल जारी नहीं हो पाए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक हरीश चौधरी द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। 

लंबित कार्यों के कारण नई स्वीकृतियों में बाधा

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मनरेगा के तहत कई अनावश्यक कार्यों में राशि के दुरुपयोग के मामले सामने आए थे, जिनमें करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद धरातल पर कार्य नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में पुराने कार्य लंबित होने की स्थिति में नया मस्टर रोल जारी नहीं किया जाता है। वर्तमान में बाड़मेर जिले में 65 प्रतिशत से अधिक कार्य लंबित हैं, जिसके चलते कई योजनाओं के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

जांच में अनियमित भुगतान का खुलासा

ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. मीणा ने बताया कि राज्य स्तरीय जांच दल ने बाड़मेर जिले में मनरेगा के तहत 47 व्यक्तिगत कार्यों की रेंडम जांच के आधार पर पिछले 5 वर्षों में 5 लाख 8 हजार 30 व्यक्तिगत कार्यों और 16 ग्रेवल सड़कों का भौतिक सत्यापन कराया। जांच में 24 हजार 886 संपर्क सड़कों के कार्यों में करीब 14 हजार 86 करोड़ 52 लाख रुपये के अनियमित भुगतान का मामला सामने आया।

मनरेगा से हजारों मानव दिवस सृजित

मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले में मनरेगा के तहत वर्ष 2023–24 में 40 हजार 548 और वर्ष 2025–26 में 97 हजार 310 मानव दिवस सृजित किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए।

मनरेगा में कार्य स्वीकृति पर कोई रोक नहीं

विधायक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री किरोड़ीलाल ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिला परिषद बाड़मेर द्वारा जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक 2,88,744 कार्यों और जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक 96,969 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में मनरेगा के तहत कार्यों की स्वीकृति पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 20 फरवरी 2026 तक 47,488 कार्यों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

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