राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि पशुपालन विभाग भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। विभाग में भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई लंबित नहीं है और दोषी कार्मिकों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री कुमावत ने लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए ये बात कही।

भ्रष्टाचार के मामले में की त्वरित कार्रवाई

मंत्री कुमावत ने बताया कि गत वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा सीकर जिले में विभाग के तत्कालीन संयुक्त निदेशक डॉ. दीपक अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित कार्मिक को निलंबित किया, साथ ही 16 सीसीए के तहत नोटिस, चार्जशीट और विभागीय स्तर पर अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए उनका मुख्यालय निदेशालय जयपुर कर दिया गया है।

सीमावर्ती जिलों में कार्मिकों का स्थानांतरण

पशुपालन मंत्री कुमावत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विभाग ने 39 पशु चिकित्सकों और 93 अधीनस्थ कर्मचारियों का सीमावर्ती जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थानांतरण किया। इन जिलों में विभागीय रिक्तियां अधिक होने के कारण यह निर्णय लिया गया था। उस समय बीकानेर में 35.56 प्रतिशत, गंगानगर में 27.85 प्रतिशत, जैसलमेर में 27.24 प्रतिशत और बाड़मेर में 26 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त थे।

न्यायालय के आदेशों की हो रही पूर्ण पालना

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्थानांतरित कार्मिकों से जुड़े विभिन्न वादों की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। विभाग न्यायालय के आदेशों की पूरी पालना सुनिश्चित कर रहा है। अदालत के निर्देशों के अनुसार नौ पशु चिकित्सा अधिकारियों को उनके पूर्व पदस्थापन स्थानों पर भेजा जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए पशुपालन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

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