मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालौर के पंसेरी में आयोजित 'ग्राम विकास चौपाल' के दौरान किसानों और पशुपालकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को देश के 'मॉडल स्टेट' के रूप में स्थापित करने के लिए एक सुदृढ़ रोडमैप पर कार्य कर रही है। ताकि मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। इसी क्रम में भाजपा सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान संचलित कर राज्य की प्रत्येक पंचायत के सुनियोजित विकास का ब्लू प्रिंट तैयार कर रही है।

बिजली-पानी पर सरकार का फोकस

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि, राज्य सरकार ने बिजली-पानी की जरूरत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों की सिंचाई जरूरतों की पूर्ति के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति प्रदान की है। यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर का सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ माही तथा देवास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जिलों के किसानों को दिन के समय में बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो कि साल 2027 तक प्रदेशभर में उपलब्ध होगी।

कृषि को लाभकारी बनाने का आह्वान

खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं से कृषि को स्वरोजगार के रूप में अपनाने की अपील की। उन्होंने किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई और जैविक खेती अपनाने तथा रसायनों से बचने का सुझाव दिया। आर्थिक मजबूती के लिए उन्होंने स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की आवश्यकता पर बल दिया।

पशुपालकों और किसानों के लिए बड़ी योजनाएं

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मंगला पशु बीमा योजना और पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट वैन संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। गेहूं खरीद पर 150 रुपये का बोनस और पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

'ग्राम-2026' की जानकारी

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार 23 से 25 तक  'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (ग्राम-2026) का आयोजन करने जा रही है। इसके प्रचार-प्रसार और किसानों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में 'ग्राम विकास रथ' चलाए जा रहे हैं।