जयपुर। राजस्थान में बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के साथ राज्य सरकार ने बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश से दूसरे राज्यों को करीब 2 हजार करोड़ रुपए की बिजली बेची गई है। वहीं, रबी सीजन में 28 जिलों के 13.56 लाख से अधिक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रबी सीजन में किसानों को दिन के समय बिजली देने की व्यवस्था और मजबूत करने तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के काम में तेजी लाने को कहा।

बिजली छीजत और घाटे में कमी

सरकार के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन के चलते बिजली कंपनियों का कुल घाटा वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 89,907.77 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पहले इसके 1.21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान था। वहीं, तीनों डिस्कॉम में बिजली छीजत 2019-20 के 19.43 प्रतिशत से घटकर 12.84 प्रतिशत रह गई है। जोधपुर डिस्कॉम में भी छीजत करीब 38 प्रतिशत से घटकर 18.64 प्रतिशत पर आ गई।

कुसुम योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर

पीएम कुसुम योजना के घटक ए और सी के तहत राजस्थान ने दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक क्रमशः 1,779 मेगावाट और 3,758 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित की है। इस उपलब्धि के आधार पर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। योजना से अब तक 3.89 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

अक्षय ऊर्जा में भी बड़ी छलांग

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में पिछले 34 माह में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। राजस्थान सौर ऊर्जा स्थापना और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले तथा कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्यघर योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।

डिस्कॉम को मुनाफा, नए ग्रिड सब-स्टेशन

वित्तीय स्थिति में सुधार के चलते अजमेर डिस्कॉम ने 2023-24 में 825 करोड़ और 2024-25 में 1,875 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। जयपुर डिस्कॉम भी 2025-26 में 931 करोड़ रुपए के लाभ में रहा। इसके अलावा पिछले 34 माह में 400, 220 और 132 केवी क्षमता के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं। दिसंबर तक 16 और ग्रिड सब-स्टेशनों का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।