राजस्थान को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत लंबित सामग्री मद भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 827.86 करोड़ रुपये की नई किश्त जारी कर दी है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से रखा था। इसके परिणामस्वरूप अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य के लिए यह राशि स्वीकृत हुई है। 

राज्यांश जोड़कर कुल 1103.82 करोड़ रुपये का आवंटन

केंद्र के अंश के साथ राजस्थान सरकार के 25 प्रतिशत अंशदान के रूप में 275.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कुल 1103.82 करोड़ रुपये की राशि मांग के अनुरूप एवं आनुपातिक व्यय के आधार पर राज्य के समस्त जिलों को आवंटित की गई है। इससे मनरेगा के अंतर्गत संचालित कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही सामग्री आपूर्तिकर्ताओं और श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।

CMREGS के तहत मिलेगा अतिरिक्त रोजगार

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) के तहत अतिरिक्त रोजगार देने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में 25 अतिरिक्त दिवस का रोजगार दिया जाएगा। वहीं, अनुसूचित जनजाति (ST) बाहुल्य 8 जिलों के 47 ब्लॉकों में 50 अतिरिक्त दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा।

दिशा-निर्देश जारी, जिलों को अवगत कराया गया

‘विकसित भारत–जी राम जी’ के तहत अतिरिक्त रोजगार के संबंध में महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय द्वारा 8 मार्च 2025 व 19 जनवरी 2026 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों और जिला कलेक्टर (ईजीएस) को अवगत करा दिया गया है। सरकार का यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार के अवसरों में वृद्धि का काम करेगा। साथ ही अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में भी यह एक अहम कदम माना जा रहा है।