राजस्थान की महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना को केंद्र से वित्तीय स्वीकृति दिलाने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्रीय जलशक्ति परियोजना को लेकर पीआईबी (पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड) नोट तैयार कर लिया है। 

सूत्रों के मुताबिक, यह पीआइबी नोट संभवतया केंद्र सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 89 हजार करोड़ रुपए है। भजनलाल सरकार इस परियोजना के लिए केंद्र से 90 प्रतिशत फंडिंग की मांग कर रही है।

लिंक परियोजना की तर्ज पर फंडिंग

राजस्थान की राम जल सेतु लिंक परियोजना को मध्यप्रदेश-यूपी की केन बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर फंडिंग मिलेगी। इसी आधार पर 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार स्तर पर वहन करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल, सिंचाई व उद्योगों के लिए पानी मिलेगा।

नदी जोड़ो अभियान (इंटरलिकिंग) से जोड़ा गया है। केन-बेतवा में दो राज्य मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश जुड़े हैं। इसी तरह राम जल सेतु लिंक परियोजना में राजस्थान और मध्यप्रदेश शामिल हैं। पानी का ट्रांसफर सिस्टम लगभग एक समान है। इसमें पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक इकाईयों को सप्लाई किया जाएगा।

इन जिलों को मिलेगा भरपूर पानी

रामजल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों में सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी मिलेगा। इनमें जयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिले शामिल है।