राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने सख्त कानून बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में समिति की दूसरी बैठक जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में जयपुर स्थित उनके सरकारी आवास पर आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित खेजड़ी संरक्षण अधिनियम के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई।

खेजड़ी प्रदेश की संस्कृति और पर्यावरण का आधार

बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की संस्कृति, पर्यावरण और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बल्कि पशुधन के लिए चारा उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी अहम योगदान देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अवैध कटाई को रोकने के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं।

समिति की बैठक में इन नेताओं की रही मौजूदगी

बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, उद्योग राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, विधायक पब्बाराम विश्नोई और पूर्व विधायक बिहारीलाल विश्नोई सहित विधि विभाग और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

अन्य राज्यों के कानूनों का भी किया गया अध्ययन

बैठक में प्रस्तावित अधिनियम के प्रारूप पर चर्चा के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में लागू वृक्ष संरक्षण कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों ने प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर गहन मंथन करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

अगली बैठक में आएगा विधेयक का प्रारूप

समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगली बैठक में खेजड़ी संरक्षण विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। समिति की अगली बैठक 22 मार्च 2026 को प्रस्तावित है।

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