राजस्थान के किसानों की मांग को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद प्रदेश में 4 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर जल्द ही खरीद होने जा रही है। राज्य में सहकारिता विभाग समर्थन मूल्य पर चार फसलें, मूंगफली, उड़द, मूंग और सोयाबीन की 24 नवंबर, 2025 से ख़रीद शुरू करेगा। अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए अब तक प्रदेश के 3.12 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करवा चुके हैं। हाल ही में राज्य सरकार के एमएसपी खरीद प्रस्ताव को केन्द्र सरकार से मंजूरी मिली है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार, राज्य में 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन मूंगफली, 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन मूंग, 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन और 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन उड़द की खरीद की जाएगी।  

872 केंद्रों पर होगी समर्थन मूल्य खरीद 

सहकारिता राज्यमंत्री दक ने बताया कि प्रदेश में प्रदेश में मूंग की 340, मूंगफली की 302, उड़द की 151 और सोयाबीन की 79 केंद्रों पर खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक मूंगफली बेचने के लिए 1 लाख 87 हजार 580, मूंग के लिए 97 हजार 392, सोयाबीन के लिए 26 हजार 143 और उड़द के लिए 1 हजार 681 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इस प्रकार इन चार उपज को एमएसपी पर बेचने के लिए अब तक कुल 3 लाख 12 हजार 796 किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पंजीयन करवा चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्रग सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल (एफ.ए.क्यू. श्रेणी) घोषित किया गया है। 

आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान से की जाएगी खरीद

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि बीकानेर और चूरू जिलों में फर्जी गिरदावरी एवं फर्जी पंजीयन की शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बंधित कलक्टरों से जांच करवाई गईं। इस जांच में बीकानेर ज़िले में 5,954 और चूरू ज़िले में 9,819 फर्जी गिरदावरी एवं फर्जी पंजीयन के मामले सामने आए हैं। इनके पंजीयन टोकन राजफैड द्वारा निरस्त किये जाकर ख़रीद सीमा तक नये पंजीयन किए जाएंगे। दक ने आगे कहा कि इस बार किसानों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से ही समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिवस की अवधि में की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने राजफैड को निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाए, जिससे खरीद प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित हो सकें।

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